बांका:जिला पंचायती राज पदाधिकारी के नये आदेश वाली पत्र पर खासे हंगामा खड़ा हो गया है।मुखिया संघ ने इस पत्र का विरोध करते हुए सोमवार को इस संबंध में मुखिया संघ की बैठक कर मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखेगे। मुखिया संघ अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि पंचायती राज में मुखिया को 20 लाख तक कि योजना की स्वीकृति का अधिकार है।जिस पर दखल देने के लिए बिना जिलाधिकारी के अनुमति के यह पत्र निर्गत किया गया कि ग्राम पंचायत एंव पंचायत समिति के द्वारा क्रियान्वित योजनाओ के तरह उपयोग की जाने वाली उपयोगिता एंव मापी पुस्तिका पर कार्यपालक पंचायत समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। मुखिया संघ इस पत्र का पूरी तरह तबतक विरोध करेगा जबतक सरकार या जिलाधिकारी के द्वारा इस प्रकार का आदेश निर्गत नही किया जाता है। क्योंकि यह आदेश पूरी तरह मुखिया के अधिकार में दखल देना है जो मुखिया संघ कभी बर्दास्त नही करेगा। इस आदेश पर रोक लगाने तक मुखिया संघ किसी भी योजना पर काम नही करेगा।
(संपादक -आदित्य कुमार दुबे)
"चम्पारण नीति " की नीति
सादगी, जबरदस्त जोश और चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प लिए। बिना किसी लोभ व लालच अथवा किसी द्वेष के कारण नहीं, बल्कि असहाय , पीड़ितो और अत्याचारों से भरी फरियादों की, जो अनसुनी कर दी जाती है। "चम्पारण नीति " ढ़ाल बन कर उन शोषितों की पीड़ा को सबके समक्ष रखने का कार्य करेगा। निर्भीकता के साथ सरकार और उसके अधिकारियों की आलोचना,जनता की कठिनाईयों की चर्चा करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। किसी की प्रशंसा या अप्रशंसा , किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता, किसी की घुड़की या धमकी , हमें अपने सुमार्ग से विचलित न कर सकेगी । साम्प्रदायिक और व्यक्तिगत झगड़ों से "चम्पारण नीति" सदा अलग रहने की कोशिश करेगा । इसका जन्म किसी विशेष सभा, संस्था, ख्याति या मत के पालन- पोषण, रक्षण या विरोध के लिए नहीं हुआ है, किंतु इसका मत स्वतंत्र विचार और इसका धर्म सत्य होगा । मनुष्य की उन्नति भी सत्य की जोत के साथ होती है । इसीलिए सत्य को दबाना हम महापाप समझेंगे और इसके प्रचार और प्रकाश को महापुण्य!
-: आदित्य कुमार दुबे
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