वरिष्ठ अधिवक्ता के फोटो अनावरण

वरिष्ठ अधिवक्ता के फोटो अनावरण

 बांका: व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अंबर मुखर्जी के पिता स्व. विमलेंद्र मुखर्जी के फोटो का अनावरण करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जज प्रभात कुमार झा और राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन विनोद कुमार सिन्हा बांका व्यवहार न्यायालय परिसर पहुंचे. जहां जिला जज बलराम दुबे ने दोनों को बुके देकर और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लीलाधर लाल ने अंग वस्त्र देकर स्वागत किया।

राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन विनोद कुमार सिन्हा और पटना हाईकोर्ट के जज प्रभात कुमार झा ने संयुक्त रूप से विमलेंद्र मुखर्जी के फोटो का अनावरण किया. इस दौरान बांका व्यवहार न्यायालय के तमाम जज और अधिवक्ता मौजूद थे।
पटना हाईकोर्ट के जज प्रभात कुमार झा ने कहा कि अंबर मुखर्जी ने अपने पिता और अपने जमाने के बेहतरीन अधिवक्ता रहे विमलेंद्र मुखर्जी के फोटो के अनावरण का अवसर प्रदान किया। विमलेंद्र मुखर्जी लगातार 67 वर्षों तक न्यायालय में प्रैक्टिस करते रहे. जो अपने आप में बड़ी बात है. वे बहुत ही सरल स्वभाव और मृदुभाषी व्यक्ति थे. उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि आप संविधान और अधिकारों का रक्षक है. अधिवक्ता अपने काम से कभी रिटायर नहीं होता है.

''ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं बांका से संबंध रखता हूं. जब वरिष्ठ अधिवक्ता संजय झा और अंबर मुखर्जी ने स्व. विमलेंद्र मुखर्जी जैसे नामचीन अधिवक्ता के फोटो का अनावरण करने के लिए आग्रह किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया. इससे पहले जब भी बांका आया था जिला जज के अनुरोध पर ही आया था या फिर न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आया था''- प्रभात कुमार झा, पटना उच्च उच्च

 मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन विनोद कुमार सिन्हा ने कहा कि 67 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता के तौर पर काम करना अपने आप में बड़ी बात है. 1953 से लेकर 2020 तक लगातार बांका व्यवहार न्यायालय में एक बेहतरीन अधिवक्ता के तौर पर सेवा देते रहे हैं. सभी अधिवक्ताओं को उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रण लेना चाहिए

.''मेरा बांका से पुराना नाता है और कई बार विमलेंद्र मुखर्जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ. अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहते थे. उनके फोटो का अनावरण करने के लिए आना अपने आप में बड़ी बात है इसके लिए उनके पुत्र अंबर मुखर्जी का शुक्रगुजार हूं''- विनोद कुमार सिन्हा, चेयरमैन, राज्य मानवाधिकार आयोग 


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