समृद्धि यात्रा, भूमि अधिग्रहण, रोजगार और महिला सुरक्षा पर उठाए गंभीर मुद्दे
पश्चिम चम्पारण। भाकपा (माले) पश्चिम चम्पारण जिला कमेटी ने बिहार के मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि यह यात्रा समृद्धि के बजाय गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने और उनकी आजीविका छीनने की यात्रा बन गई है। भाकपा माले ने मुख्यमंत्री से जनहित से जुड़े दस महत्वपूर्ण सवालों पर सार्वजनिक जवाब देने की मांग की है।
पार्टी ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में बिना समुचित नोटिस दिए गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिससे लाखों परिवारों की जीवन-यापन की व्यवस्था छिन रही है। सवाल किया गया है कि यह कैसी समृद्धि है, जिसमें गरीबों की पीढ़ियों की मेहनत से अर्जित संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है।
भाकपा माले ने चम्पारण सहित बेतिया राज की जमीनों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स कानून के चलते आज भी बड़ी संख्या में लोगों को उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया है। पार्टी का आरोप है कि जहां अंग्रेजी शासनकाल के कई कानून समाप्त किए गए, वहीं बिहार में भूमि अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे गरीब किसान, मजदूर और आम लोग विस्थापन का शिकार हो रहे हैं।
रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरते हुए पार्टी ने कहा कि चम्पारण क्षेत्र की कई चीनी मिलें, स्टील प्लांट और अन्य औद्योगिक इकाइयाँ बंद पड़ी हैं। उद्योग-धंधों के नाम पर जमीन तो ली गई, लेकिन न तो उत्पादन शुरू हुआ और न ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। कई मामलों में यह जमीन अब ऊँचे दामों पर बेची जा रही है।
महिला सशक्तिकरण के सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए भाकपा माले ने कहा कि 10 हजार रुपये देकर लघु एवं कुटीर उद्योग शुरू कराने का दावा वास्तविकता से परे है। पार्टी का आरोप है कि यह योजना चुनावी लाभ के उद्देश्य से चलाई गई और बाद में चुपचाप बंद कर दी गई।
इसके साथ ही भाकपा माले ने दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण को पुनः लागू करने, मनरेगा को कमजोर किए जाने, ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़ते पलायन, मॉब लिंचिंग की घटनाओं, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जघन्य अपराधों तथा संविदा और मानदेय पर काम कर रही महिलाओं की बदहाल स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों को भी उठाया।
भाकपा माले ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे इन सभी सवालों पर चुप्पी तोड़ें और पश्चिम चम्पारण सहित पूरे बिहार की जनता को स्पष्ट और ठोस जवाब दें।
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