बांका जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में विधि-व्यवस्था, भूमि विवाद, नीलाम पत्र वाद, सड़क सुरक्षा, खनन, मद्य निषेध सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की अद्यतन प्रगति का जायजा लेते हुए जिला पदाधिकारी ने लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन, विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करने तथा लक्ष्यों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भूमि विवाद एवं भू-समाधान पोर्टल की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दर्ज कुल 4,398 आवेदनों में से 4,282 का निष्पादन किया जा चुका है और 116 मामले प्रक्रियाधीन हैं। डीएम ने शेष मामलों के शीघ्र निपटारे के साथ ही अंचलाधिकारियों व थानाध्यक्षों को साप्ताहिक संयुक्त बैठक की कार्यवाही समय पर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया, वहीं भू-समाधान पोर्टल की समुचित जानकारी न रखने पर चांदन के राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के दौरान 11 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 तक की प्रगति की पड़ताल की गई, जिसमें निर्गत 5,855 नोटिसों में से 1,190, 3,550 अंतिम चेतावनी नोटिसों में से 691 तथा 347 बॉडी वारंट में से 107 की तामिला होने की जानकारी दी गई। इस पर डीएम ने लंबित नोटिसों व वारंटों की तामिला में तेजी लाते हुए बकाया राशि की वसूली में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए अतिक्रमण हटाने, गड्ढों व क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता पर मरम्मत, ब्लैक स्पॉट सुधार और ई-डीएआर पोर्टल पर प्रविष्टि की प्रगति परखी गई, साथ ही बैठक से नदारद रहने पर उच्च पथ प्रमंडल (भागलपुर) के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया। खनन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध 1,002 छापेमारी कर 129 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं तथा 230 वाहनों को जब्त किया गया है। डीएम ने अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने का निर्देश दिया। वहीं मद्य निषेध एवं एनकॉर्ड की समीक्षा के क्रम में शराब व मादक पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई केआ जारी:- रखने और शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को पूर्णतः ड्रग-फ्री जोन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। अपेक्षित प्रगति न दिखने पर ड्रग इंस्पेक्टर को कार्यशैली में सक्रियता लाने की सख्त हिदायत दी गई। बैठक में शस्त्र अनुज्ञप्तियों के सत्यापन, निलंबन व रद्दीकरण, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों तथा बीएनएसएस की धारा 126, 135 व 129 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। अंत में जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े मामलों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरा करें।
रिपोर्ट :- केआर राव