मोतिहारी। आज मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अतिक्रमण से संबंधित दायर मामलों के निष्पादन हेतु राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि एवं अतिक्रमण बाद मामले को अंचल स्तर पर नियमानुसार भौतिक सत्यापन करते हुए निष्पादन करना सुनिश्चित करें ।
उन्होंने ग्रामीण आवास निर्माण हेतु सरकारी जमीन का पर्चा निर्गत करने का निर्देश दिए ।
जिलाधिकारी महोदय ने सभी संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले भर में अंचल स्तर पर 733 अतिक्रमण वाद के लंबित मामले का निष्पादन शीघ्र करना सुनिश्चित करें ।
सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अपने क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले का अभिलेख जांच करें ।सभी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए नोटिस जारी करें एवं अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करें ।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ,अपर समाहर्ता, सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ,राजस्व शाखा पदाधिकारी आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें थें ।