बेतिया। समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में खास तौर पर 1 सितंबर से पंचायत स्तर पर शुरू होने वाले द्वितीय चरण के सहयोग शिविरों की तैयारियों की समीक्षा की गई।
अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि 1 सितंबर को जिले के विभिन्न प्रखंडों की 45 पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिविरों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से पूरी करने और ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने का निर्देश दिया। जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारियों को शिविर स्थलों का निरीक्षण कर लगातार मॉनिटरिंग करने तथा लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा गया।
लंबित मामलों पर होगी कार्रवाई
आरटीपीएस सेवाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामलों में अनावश्यक देरी या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर विधिसम्मत कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं, भवन निर्माण, राशन कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री, जीवन प्रमाणीकरण, चीनी स्टॉक, अस्पतालों में एक्स-रे मशीनों की स्थिति, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, लोन स्वीकृति एवं वितरण तथा वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई।
डीएम ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त काजले वैभव नितिन, नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा सहित अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।